मुंबई | १ ऑक्टोबर २०२५ – उद्योगपती अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (Reliance Infrastructure Ltd.) वर अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) मंगळवारी मोठी कारवाई केली. मुंबई आणि इंदूर येथील सहा ठिकाणी छापे टाकून परकीय चलन व्यवस्थापन कायदा (FEMA) मोडीत काढल्याचा आणि बेकायदेशीर परदेशी रकमेच्या पाठवणीचा आरोप तपासला जात आहे, अशी माहिती अधिकृत सूत्रांनी दिली.
जयपूर–रिंगरोड टोल प्रकल्पाशी संबंध
स्रोतांच्या माहितीनुसार, ही चौकशी जयपूर–रिंगरोड टोल रोड प्रकल्पाशी संबंधित आहे. हा रस्ता जेआर टोल रोड प्रायव्हेट लिमिटेड या रिलायन्स इन्फ्राच्या सहाय्यक कंपनीकडून चालवला जातो. ईडीच्या तपासात २०१७ ते २०१९ दरम्यान येस बँकेसोबत झालेले व्यवहार केंद्रस्थानी आहेत. आरोप असा की या व्यवहारांतून अनधिकृत निधी परदेशात पाठवला गेला आणि फेमा नियमांचे पालन झाले नाही.
येस बँक व्यवहार आणि कर्ज फेडणी
जून २०२५ मध्ये, या प्रकल्पाशी निगडित २७३ कोटी रुपयांचे कर्ज रिलायन्स इन्फ्राने फेडले होते. हे कर्ज यापूर्वी बुडीत खाते (NPA) म्हणून वर्गीकृत केले गेले होते. कंपनीने या कर्जासाठी कॉर्पोरेट हमीदार म्हणून जबाबदारी घेतली होती. तपास अधिकारी सध्या पाहत आहेत की इंटर-कॉर्पोरेट डिपॉझिट्स किंवा आंतर-व्यवहारांच्या माध्यमातून आरबीआयच्या मंजुरीशिवाय अप्रत्यक्ष निधी परदेशात पाठवला गेला का.
रिलायन्स इन्फ्राचे स्पष्टीकरण
कंपनीने स्पष्ट केले की या प्रकल्पाचा परकीय चलनाशी कोणताही संबंध नाही आणि ईडी अधिकाऱ्यांशी पूर्ण सहकार्य सुरू आहे. “आमच्या कामकाजावर याचा कोणताही परिणाम झालेला नाही,” असे रिलायन्स इन्फ्राने निवेदनात म्हटले.
२०१० मध्ये या टोल प्रकल्पासाठीचा ईपीसी (EPC) करार प्रकाश अस्फाल्टिंग्स अँड टोल हायवेज यांना देण्यात आला होता. हा करार पूर्णपणे देशांतर्गत होता. काम पूर्ण झाल्यानंतर गेल्या चार वर्षांपासून हा टोल रस्ता राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे (NHAI) हस्तांतरित आहे.
ईडीचा तपास अद्याप सुरू असून, फेमा उल्लंघनाच्या आरोपांवर अंतिम निष्कर्ष येणे बाकी आहे. रिलायन्स इन्फ्राचा दावा आहे की परकीय व्यवहारांचा यात काहीही संबंध नाही, मात्र चौकशी अहवालावरच कंपनीची कायदेशीर जबाबदारी निश्चित होणार आहे.
By Ruturaj Nalawade
Digital creator · Journalist · Writer