अहमदनगर : भारतातील विविध ठिकाणची भौगोलिक परस्थिती, तिथली पिक पद्धती अशा विविध बाबींचा विचार करून कृषी कायदे करावे करण्याची गरज आहे. कृषी कायदे तयार करताना सर्वात आधी त्यावर ग्रामसभेत चर्चा घडवून शेतकऱ्यांची मते जाणून घेतली पाहिजे. त्यानंतर तालुका, जिल्हा, राज्य व नंतर केंद्र सरकार अशी चर्चा त्यावर झाली पाहिजे असे मत पद्मश्री पोपटराव पवार यांनी व्यक्त केले आहे. केलेले कायदे मागे घ्यावे लागणे हा लोकशाही आणि संसदेसारख्या सर्वोच्च सभागृहाचा अपमान असल्याचेही पवार यांनी म्हटले आहे.
कृषी कायदे करताना ग्रामसभेला विचारात घ्यादेशात विविध राज्यातील भौगोलिक परिस्थिती वेगवेगळी आहे. कुठे अतिवृष्टी, कुठे कमी पर्जन्यमान, कुठे बर्फवृष्टी अशी परिस्थिती असते. त्यामुळे देशासाठी कृषिधोरण ठरविताना या सर्व भौगोलिक परिस्थितीचा सर्वंकष विचार झाला पाहिजे. एकीकडे कृषी अभ्यासक, कृषी तज्ज्ञ यांचा विचार आणि त्याचबरोबर ग्रामपातळीवर शेतकऱ्यांची अपेक्षा याची सांगड बसली पाहिजे. त्यासाठी ग्रामसभा ते तालुका, जिल्हा आणि राज्य पातळीवर चर्चा होणे गरजेचे आहे आणि त्यानंतरच कायदे झाले पाहिजे. अन्यथा लोकशाहीच्या लोकसभा आणि सर्वोच्च अशा राज्यसभेत कायदे मंजूर होतात आणि पुढे त्याविरोधात नागरिक तीव्र आंदोलन करतात आणि सरकारला कायदे मागे घ्यावे लागतात हे बरोबर नाही. त्यासाठी कायदे करण्या अगोदर सर्वंकष विचार होणे गरजेचे आहे. म्हणजे सर्वोच्च सभागृहाचा अपमान होणार नाही असे पवार यांनी म्हटले आहे.नैसर्गिक संकटे वाढताहेत, संघर्ष नकोकेवळ राज्यात-देशात नव्हे तर जगात वातावरणीय बदल होत आहेत. जीवसृष्टीसाठी ही धोक्याची घंटा आहे. अशात प्रत्येक निर्णय अभ्यासपूर्ण आणि साचेबद्ध-सर्वंकष घ्यावा लागणार आहे. त्यामुळे यापुढे संघर्ष आणि वाद न होता निर्णय घ्यावे लागणार असून विशेष करून कृषीप्रधान असलेल्या आपल्या देशात याकडे पाहिले पाहिजे आणि निर्णय झाले पाहिजे असे पोपटराव पवार यांनी म्हटले आहे.रेशनिंगवर कडधान्य का नाही?रेशनिंगवर केवळ गहू आणि तांदूळ न देता कोरडवाहू शेतीतील ज्वारी, बाजरी, तेलबिया, कडधान्य दिल्यास कोरडवाहू शेतकऱ्याला मोठा हातभार लागताना नागरिकांना पारंपरिक सर्वंकष आहार मिळेल अशी अपेक्षा पद्मश्री पवारांनी आवर्जून व्यक्त केली.
Ruturaj Nalawade