पुणे: नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 अंतर्गत इयत्ता तिसरी ते दहावीसाठी तयार करण्यात आलेल्या अभ्यासक्रम 2025 च्या मसुद्यावर शिक्षक, शिक्षणतज्ज्ञ आणि पालकांकडून मोठ्या प्रमाणात अभिप्राय प्राप्त झाले आहेत. इतिहास आणि नागरिकशास्त्र या विषयांच्या अभ्यासक्रमात सुधारणा करण्याची मागणी या अभिप्रायांमध्ये प्रामुख्याने दिसून येत आहे. या मसुद्यातील व्यावसायिक शिक्षणाच्या समावेशाचे स्वागत केले असले तरी, इतर काही मुद्द्यांवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
मुख्य निरीक्षणे:
- अभ्यासक्रमात पुनरावृत्ती: नववी आणि दहावीच्या इतिहासाच्या अभ्यासक्रमात अनेक उपघटक सारखेच असल्याचा मुद्दा तज्ज्ञांनी मांडला आहे. जागतिक इतिहास, भारतीय स्वातंत्र्यलढा आणि समाजाविषयीचे मुद्दे दोन्ही इयत्तांमध्ये जवळपास समान असल्याचे आढळले आहे.
- समन्वयाचा अभाव: अभ्यासक्रम तयार करताना योग्य समन्वय नसल्याने पाठ्यपुस्तके तयार करण्यात अडचणी येऊ शकतात, अशी शंका व्यक्त करण्यात आली आहे.
- नागरिकशास्त्राची मर्यादा: नववीमध्ये आंतरराष्ट्रीय राजकारणाची ओळख अधिक सखोलपणे करून देता आली असती, मात्र ती मर्यादित स्वरूपात ठेवण्यात आल्याचे मत नोंदवले गेले आहे.
पालक व शिक्षकांचे एकमत असे आहे की विद्यार्थ्यांना नागरिकशास्त्राची ओळख अधिक लवकर आणि अधिक सशक्तपणे करून दिली पाहिजे. नववी इयत्तेत आंतरराष्ट्रीय राजकारण, जागतिक संस्था आणि आधुनिक लोकशाही व्यवस्थांचा अभ्यास सखोल स्वरूपात होऊ शकला असता. परंतु मसुद्यात हे विषय अत्यंत मर्यादित प्रमाणात समाविष्ट असल्याचे दिसते. अभिप्रायांसाठी सुरुवातीची अंतिम तारीख 27 ऑगस्ट होती, ती वाढवून 7 सप्टेंबरपर्यंत करण्यात आली होती. हे अभिप्राय राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर नोंदवण्यात आले. अभ्यासक्रमाच्या अंतिम मसुद्यात आणखी सुधारणा होण्याची शक्यता
