न्यायमूर्ती (नि.) संदीप शिंदे समितीने मराठवाड्यातील ऐतिहासिक नोंदींचा अहवाल सरकारकडे दिला आहे. शासनाने सातारा, बॉम्बे आणि औंध गॅझेटच्या आधारेही पुढील महिन्यात निर्णय घेण्याचे संकेत दिले आहेत. तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांना अतिरिक्त मनुष्यबळ उपलब्ध करून देऊन जातप्रमाणपत्र प्रक्रियेचा वेग वाढविण्याची हमी देण्यात आली आहे.सरकारची भूमिका सत्ताधाऱ्यांनी “कायदा टिकला पाहिजे” या चौकटीतच निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट केले आहे. फेब्रुवारी 2025 मध्ये लागू करण्यात आलेल्या SEBC कायद्यातील 10% आरक्षणाबाबत न्यायालयीन आव्हाने सुरू असताना, दस्तऐवजाधारित कुणबी प्रमाणपत्राचा मार्ग खुला करण्यात आल्याने हा निर्णय राजकीय आणि कायदेशीरदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण ठरला आहे.या निर्णयामुळे मराठा बांधवांसाठी कुणबी प्रमाणपत्राचा मार्ग मोकळा झाला असून, ओबीसी आरक्षणाचा लाभ वैयक्तिक कागदपत्राधारे घेता येणार आहे.
By Ruturaj Nalawade
Digital creator · Journalist · Writer