महाराष्ट्रातील सर्व शाळांमध्ये ‘माजी विद्यार्थी संघ’ अनिवार्य — शासन निर्णय

मुंबई :महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागयांनी १ ऑक्टोबर 2025 रोजी राज्यातील जिल्हा परिषद, महानगरपालिका तसेच खाजगी (अनुदानित व अनुदाननिरपेक्षित) सर्व शाळांमध्ये ‘माजी विद्यार्थी संघ’ स्थापन करण्याचे परिपत्रक जारी केले आहे (संदेश/सूट क्रमांक: 202510011839180221). हा उपक्रम शाळा-समाज आणि माजी विद्यार्थ्यांमधील नातं घट्ट करण्यासाठी व शाळांच्या सर्वांगीण विकासासाठी राबविण्यात येणार आहे.

कायदेशीर रूपरेषा

• संघावरील नाव: “माजी विद्यार्थी संघ — <शाळेचे/विद्यालयाचे नांव>”.
• संघाची रचना:
  • अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष — सर्वानुमते निवडलेले माजी विद्यार्थी.
  • सचिव — शाळेचा मुख्याध्यापक / प्राचार्य.
  • सदस्य — बाहेरगावी स्थायिक माजी विद्यार्थी.
  • सल्लागार सदस्य — शिक्षक, पालक प्रतिनिधी, निवृत्त अधिकारी/शिक्षक.
• नोंदणी: प्रत्येक शाळेतील माजी विद्यार्थ्यांची नोंदणी शासनाने पुरवलेल्या ऑनलाइन प्रणालीवर अनिवार्य.
• बैठका: संघ समितीकडून वर्षातून किमान २ बैठकांचे आयोजन; गरज भासल्यास ऑन-लाईन/ऑफ-लाईन पद्धतीने बैठक.
• वार्षिक मेळावे: गणेशोत्सव/दसरा/दिवाळी किंवा स्थानिक महत्त्वाच्या सणांनुसार वर्षातून किमान एक माजी विद्यार्थी मेळावा/स्नेहसंमेलन आयोजित करण्याचे निर्देश.

माजी विद्यार्थ्यांकडून अपेक्षित भूमिका

• शाळेच्या भौतिक व पूरक सुविधांची उभारणी (शौचालय, पिण्याचे पाणी, ग्रंथालय, प्रयोगशाळा, संगणक, क्रीडांगण इ.).
• करिअर मार्गदर्शन, स्पर्धा-तयारी मार्गदर्शन, व्याख्याने व कार्यशाळा.
• शिष्यवृत्ती, पुरस्कार योजना व आर्थिक सहाय्य (शाळेला थेट साहित्य/सेवा उपलब्ध करून देणे प्राधान्य).
• शैक्षणिक, सांस्कृतिक, कला व क्रीडा कार्यक्रमांचे सहकार्य; डिजिटल साक्षरता व रोजगारकौशल्यांमध्ये मदत.
• शाळा-गाव-माजी विद्यार्थ्यांमधील भावनिक व सामाजिक बंध घट्ट करणे; शाळेचा गौरव वाढविणे.

शाळेची जबाबदारी

• माजी विद्यार्थी संघ स्थापन व सदस्यांची ऑनलाईन नोंदणी करणे.
• मेळावे आयोजित करण्यासाठी आवश्यक सूचना आणि सुविधा (स्टेज, माय्क/स्पीकर, छायाचित्रण) पुरवणे; किमान १५ दिवस आधी सूचना देणे.
• मेळाव्यांचे फोटो/वृत्तसामग्री शासनाच्या ऑनलाईन पोर्टलवर अपलोड करणे.
• माजी विद्यार्थ्यांकडून आर्थिक मदत घेताना शाळेने शक्यतो थेट रोकड स्वीकारू नये; आवश्यक असल्यास समर्पित प्रक्रियेने खर्च/सामग्री स्वीकारावे आणि लेखा-परीक्षण ठेवावे.

शासनाची मदत व उद्दिष्टे

• शाळा-गाव-समाज भागीदारी वाढवून ग्रामीण व शहरी भागातील शिक्षणाची गुणवत्ता उंचावणे.
• उत्कृष्ट काम करणाऱ्या माजी विद्यार्थी संघांना राज्यस्तरावर सन्मान व प्रोत्साहन.
• आदेशाची अंमलबजावणी सुलभ व्हावी म्हणून आयुक्त (शिक्षण) कार्यालयाद्वारे ऑनलाइन नोंदणी प्रणाली उपलब्ध करून दिली जाईल.

राज्यातील जिल्हा परिषद / महानगरपालिका /खाजगी अनुदानित/ विनाअनुदानित सर्व शाळांमध्ये माजी विद्यार्थी संघ स्थापन करण्याबाबत… शासन निर्णय