पुणे सर्वसाधारण ठाण्याला महिला ३४ जिल्ह्यांसाठी आरक्षण निश्चित
महाराष्ट्रातील ३४ जिल्हा परिषदांसाठी अध्यक्षपदाच्या आरक्षणाची अधिकृत घोषणा करण्यात आली आहे. ही आरक्षण प्रक्रिया ग्रामविकास विभागाने २०११ च्या जनगणनेनुसार आणि प्रत्येक जिल्ह्यातील ग्रामीण लोकसंख्येच्या उतरत्या क्रमावर आधारित केली आहे.जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदांसाठी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, ओबीसी आणि सर्वसाधारण (पुरुष/महिला) अशा प्रवर्गांमध्ये आरक्षण करण्यात आले आहे. आरक्षणाच्या यादीनुसार काही जिल्ह्यांमध्ये महिला, तर काहींमध्ये SC/ST किंवा ओबीसी प्रवर्गासाठी पद राखीव ठेवण्यात आले.
प्रमुख जिल्ह्यांचे आरक्षण :
- सर्वसाधारण प्रवर्ग: पुणे, नाशिक, रायगड, छ. संभाजीनगर, बुलढाणा, यवतमाळ, जळगाव.
- सर्वसाधारण महिला प्रवर्ग: ठाणे, सांगली, कोल्हापूर, धाराशिव, लातूर, अमरावती, गोंदिया, गडचिरोली.
- अनुसूचित जमाती (ST): पालघर, नंदूरबार.
- अनुसूचित जमाती महिला (ST Women): अहिल्यानगर, अकोला, वाशिम.
- इतर मागास प्रवर्ग (OBC): सोलापूर, हिंगोली, नागपूर, भंडारा.
- इतर मागास प्रवर्ग महिला (OBC Women): धुळे, रत्नागिरी, सातारा, जालना, नांदेड.
- अनुसूचित जाती (SC): वर्धा, परभणी.
या आरक्षणामुळे काही जिल्ह्यांमध्ये राजकीय समीकरणे बदलली आहेत, तर काही ठिकाणी स्पर्धा अधिक तीव्र झाली आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आणि नवीन धोरणानुसार हे आरक्षण जाहीर झाल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका मार्गी लागण्याची शक्यता आहे
