महाराष्ट्र राज्य आयोवा(अमेरिकेचे फुड बास्केट) राज्य मध्ये भागीदारी समृद्धीचा नवा सेतू खुला होणार
मुंबई – महाराष्ट्र सरकार आणि अमेरिकेतील आयोवा राज्य यांच्यात काल ऐतिहासिक सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी झाली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि आयोवा राज्याचे गव्हर्नर किम रेनॉल्ड्स यांनी मुंबईत या कराराची अधिकृत घोषणा केली. हा करार कृषी, तंत्रज्ञान, आरोग्य, पर्यटन, क्रीडा, वित्तीय सेवा, अक्षय ऊर्जा व नवोन्मेष यांसह विविध क्षेत्रांमध्ये दोन्ही राज्यांना एकत्र काम करण्याची संधी देणार आहे. .यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे आणि मुख्य सचिव राजेश कुमार उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या प्रसंगी सांगितले, “आयोवा हे अमेरिकेचे ‘फुड बास्केट’ म्हणून ओळखले जाते. या सहकार्यातून महाराष्ट्रातील शेती व अन्नप्रक्रिया उद्योगाला मोठा फायदा होणार आहे.”
कृषी व तंत्रज्ञान क्षेत्रात सहकार्य
शेतकरी नवीन तंत्रज्ञन शिकले पाहिजेन ,या कराराअंतर्गत आयोवा विद्यापीठ आणि महाराष्ट्रातील कृषी विद्यापीठ एकत्रित संशोधन करतील, ज्यामुळे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), यांत्रिकीकरण आणि नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर वाढेल. तसेच, क्लायमेट-रेझिलियंट ॲग्रीकल्चर, बायोफ्युएल्स आणि नवीकरणीय ऊर्जा या क्षेत्रांत सर्वोत्तम पद्धतींची देवाणघेवाण होईल.
नवी मुंबईतील एड्यु सिटी प्रकल्प तसेच व्यावसायिक प्रशिक्षण, इनोव्हेशन आणि स्टार्टअप्ससाठी निर्माण होणारे वातावरण या करारामुळे अधिक बळकट होईल. आयोवाचे शिष्टमंडळ भारताला भेट देईल, तर महाराष्ट्राचे शिष्टमंडळ आयोवाला भेट देऊन ज्ञान आणि अनुभवाची देवाणघेवाण होईल.मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, “जगभरातील गुंतवणूकदार महाराष्ट्राकडे आकर्षित होत आहेत. ‘इज ऑफ डूइंग बिझनेस’च्या अनुषंगाने आम्ही विविध सुधारणा व नवनवीन धोरणे सातत्याने राबवत आहोत.”यावेळी आयोवा राज्याचे शिष्टमंडळ, मुंबई येथील अमेरिकन दूतावासाचे अधिकारी व राज्य शासनाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या करारामुळे महाराष्ट्र-आयोवा भागीदारी दीर्घकालीन आणि व्यावहारिक फायदे देण्यास सज्ज आहे.
कराराची मुख्य वैशिष्ट्ये
- कृषी व तंत्रज्ञान: आयोवा विद्यापीठ आणि महाराष्ट्रातील कृषी विद्यापीठ एकत्रित संशोधन करतील, ज्यातून AI, यांत्रिकीकरण व क्लायमेट-रेझिलियंट ॲग्रीकल्चर, बायोफ्युएल्स आणि नवीकरणीय ऊर्जा तंत्रज्ञान राज्यात येणार आहे.
- शिक्षण व व्यावसायिक प्रशिक्षण: नवी मुंबईतील एड्यु सिटी प्रकल्पाला गती मिळणार असून स्टार्टअप्स व इनोव्हेशनसाठी वातावरण तयार होईल.
- गुंतवणूक आणि व्यापार: दीर्घकालीन भागीदारीमुळे आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांना महाराष्ट्राकडे आकर्षित केले जाईल; ‘इज ऑफ डूइंग बिझनेस’ धोरणातून उद्योगांना चालना मिळेल.
पुढे जाऊन हा करार महाराष्ट्रातील कृषी, उद्योग, शिक्षण आणि नवोन्मेष क्षेत्रांसाठी अत्यंत फायदेशीर असून आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे तंत्रज्ञान व सहकार्य राज्यात आणण्यास मदत करेल.
