मुंबई : मुंबईत सुरू असलेल्या मराठा आरक्षणासाठीच्या मनोज जरांगे-पाटील यांच्या आंदोलनाला मुंबई उच्च न्यायालयाने गंभीर इशारा दिला आहे. न्यायालयाने आंदोलकांनी दिलेल्या अटींचे उल्लंघन केल्यावर दक्षिण मुंबईतील मुख्य रस्ते दुपारी मोकळे करण्याचे आदेश दिले आहेत तसेच आंदोलन केवळ आझाद मैदानावरच होण्याचा निर्देश दिला आहे. सुरू असलेल्या आंदोलनामुळे वाहतुकीवर गंभीर परिणाम झाल्याने प्रशासनाला त्वरित कारवाई करण्याचे आवाहन न्यायालयाने केले आहे. पुढील सुनावणी मंगळवारी होणार आहे.मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अखंड यांनी सोमवारी सांगितले की, मुंबईतील अनेक भागात आंदोलन ठप्प आहे आणि आंदोलकांनी दिलेल्या सर्व अटी त्यागल्या आहेत. दक्षिण मुंबईतील सीएसएमटी, चर्चगेट, मरीन ड्राइव्ह आणि उच्च न्यायालय परिसर असे ठिकाणे सूर्यास्तापर्यंत पूर्णपणे मोकळे करण्याचे आदेश देण्यात आले. सरकारला Public Meetings, Agitations and Processions Rules, 2025 नुसार त्वरित कठोर कारवाईची सूचना देण्यात आली आहे आणि गर्दी वाढू नये याची दक्षता घेण्यास सांगितले आहे.
आंदोलनामुळे बससेवा विस्कळीत झाली असून प्रवाशांना गंभीर अडचणींचा सामना करावा लागला. गणेश उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर सामान्य जनजीवन पुनर्संचयित करणे न्यायालयासाठी अत्यंत आवश्यक असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.सरकारकडून महाधिवक्ता डॉ. बिरेन्द्र सराफ यांनी न्यायालयाला कळवले की, आंदोलनाला एक दिवसासाठीच परवानगी मिळाली होती आणि अटीभंग झाल्यामुळे आता कोणतीही वैध परवानगी नाही. त्यामुळे आंदोलकांना तात्पुरती जागा सोडण्यास कोर्टाने आदेश दिला आहे.मनोज जरांगे-पाटील यांनी समर्थकांना रस्त्यावर बसू नका आणि वाहने परवानगी असलेल्या ठिकाणीच पार्क करा, असे आवाहन केले होते; मात्र, न्यायालयानेही अशा सूचनांवर अटीभंग असल्याचे निर्देश दिले. जरांगे-पाटील यांनी किरकोळ उपोषणही केलेले असून त्यांच्या प्रकृतीची काळजी घेण्यासाठी आवश्यक वैद्यकीय मदत देण्याचेही आदेश झाले आहेत.
