ओबीसी आरक्षण वादामुळे २०२२ पासून प्रलंबित असलेल्या निवडणुकांसाठी न्यायालयाचा कठोर इशारा
सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाला (SEC) अल्टिमेटम देत ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पूर्ण करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. न्यायालयाने सांगितले की, पुढील कोणतीही मुदतवाढ मान्य केली जाणार नाही.
न्यायालयाचा आदेश
- ३१ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत मतदारसंघ पुनर्रचना (delimitation) पूर्ण करणे बंधनकारक.
- जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या आणि सर्व नगरपालिकांच्या निवडणुका ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत पूर्ण करणे आवश्यक.
- SEC ने दोन आठवड्यांत कर्मचारी आवश्यकता मांडावी आणि ३० नोव्हेंबरपर्यंत अनुपालन शपथपत्र सादर करावे.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमल्य बागची यांच्या खंडपीठाने SEC च्या कामगिरीवर तीव्र टीका केली. “हे एकच वेळेचे सवलत आहे,” असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.SEC ने EVM तुटवडा, बोर्ड परीक्षा काळात शाळा उपलब्ध नसणे आणि कर्मचारी कमतरता यांसारखी कारणे दिली. मात्र, न्यायालयाने ही कारणे फेटाळली आणि त्वरित नियोजन करण्याचे निर्देश दिले..
ओबीसी आरक्षणाची पार्श्वभूमी
२०२२ पासून महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षण वादामुळे प्रलंबित आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने यासाठी “ट्रिपल टेस्ट” लागू केली होती:
- अनुभवजन्य डेटा गोळा करणारा आयोग स्थापन करणे.
- योग्य आरक्षण टक्केवारी निश्चित करणे.
- एकूण अनु.जा./अनु.ज.जा./ओबीसी कोटा ५०% पेक्षा जास्त नसल्याची खात्री करणे.
मे २०२५ मध्ये न्यायालयाने जे.के. बांठिया आयोगाच्या अहवालाआधीच्या चौकटीवरच निवडणुका घेण्याचा आदेश दिला होता.
