मुंबई : गृहनिर्माण सोसायटींच्या कारभारावर परिणाम करणारा महत्त्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. सोसायटीच्या कार्यकारिणी मंडळातील निम्म्या पदाधिकाऱ्यांनी राजीनामा दिल्यास संबंधित कार्यकारिणी मंडळाकडे कोणतेही कायदेशीर अधिकार राहत नाहीत, असा निर्वाळा न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या एकलपीठाने दिला आहे. अशा स्थितीत कार्यकारिणी मंडळ सर्वसाधारण सभा आयोजित करू शकत नाही आणि कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेण्यासही अधिकृत राहत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
काय आहे प्रकरण?
खार येथील पुरुषोत्तम भगवान गृहनिर्माण सोसायटीच्या कार्यकारिणी मंडळात आठ पदाधिकारी होते. त्यापैकी चार सदस्यांनी एकत्रितपणे राजीनामा दिला. या सदस्यांनी निबंधकांकडे मंडळ बरखास्त करून नव्या निवडणुकीची मागणी केली. त्यानुसार निबंधकांनी सोसायटीवर प्रशासक नेमून नियमानुसार निवडणुकीचे आदेश दिले.या निर्णयाविरोधात उर्वरित चार पदाधिकाऱ्यांनी न्यायालयात अपील दाखल केलं होतं. त्यांचा दावा असा होता की निबंधकांनी प्रशासक नेमण्याऐवजी उर्वरित सदस्यांपैकी काहींची नेमणूक करायला हवी होती किंवा एक तात्पुरती समिती स्थापन करायला हवी होती. मात्र, न्यायालयाने हा दावा अमान्य ठरवत याचिका फेटाळून लावली.
न्यायालयाचा निकाल
न्यायालयाने स्पष्ट केलं की,
- कार्यकारिणीमधील निम्म्या सदस्यांनी राजीनामा दिल्यास मंडळाचा कायदेशीर अधिकार संपतो.
- असे मंडळ कोणतेही निर्णय घेऊ शकत नाही वा सर्वसाधारण सभेचे आयोजन करू शकत नाही.
- अशा परिस्थितीत निबंधकांना सोसायटीच्या हितासाठी योग्य ती कार्यवाही करण्याचा पूर्ण अधिकार राहतो.
तसेच, न्यायालयाने निबंधकांना आदेश दिले आहेत की आगामी दोन आठवड्यांच्या आत नव्या कार्यकारिणी मंडळाची निवडणूक घेण्यात यावी, जेणेकरून सोसायटीचा नियमित कारभार पुन्हा सुरू होऊ शकेलही तरतूद राज्यातील सर्व गृहनिर्माण सोसायटींसाठी मार्गदर्शक ठरू शकते, कारण या निर्णयामुळे कार्यकारिणीतील पदाधिकारी राजीनाम्यांच्या परिस्थितीत कायदेशीर सुस्पष्टता निर्माण झाली आहे.
